भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में क्षेत्रीय और राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार: एक विस्तृत विधिक विश्लेषण

 प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक युग में अपराध और आपराधिक गतिविधियाँ केवल किसी राष्ट्र की भौतिक या भौगोलिक सीमाओं (National Borders) तक सीमित नहीं रह गए हैं। वर्तमान परिदृश्य में, अपराध अक्सर साइबर स्पेस (Cyberspace), अंतरराष्ट्रीय यात्राओं (International Travel), जलयानों (Ships), वायुयानों (Aircrafts) और जटिल डिजिटल संचार नेटवर्क (Digital Communication Networks) के माध्यम से कारित किए जाते हैं। यदि आपराधिक विधि (Criminal Law) और उसकी दंडनीय शक्ति को केवल भारत की भौतिक सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों तक ही सीमित कर दिया जाए, तो अपराधी महज अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके आसानी से न्याय की पहुँच से बच सकते हैं। इस प्रकार की विधिक खामियों (Legal Loopholes) और क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ही 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) को लागू किया गया है, जो इसके लागू होने की क्षेत्रीय सीमा (Territorial Extent) को स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए विशिष्ट नियम स्थापित करती है।

दृष्टांत परिदृश्य: क्षेत्राधिकार की जटिलता को समझने हेतु (Illustrative Scenario)

इस जटिल विधिक अवधारणा को समझने के लिए एक व्यावहारिक परिदृश्य पर विचार करें: कनाडा (Canada) में अध्ययनरत एक 22 वर्षीय भारतीय छात्र टोरंटो (Toronto) स्थित अपने अपार्टमेंट से भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई (Mumbai) में निवास करने वाले एक व्यवसायी के बैंक खाते में अनाधिकृत रूप से प्रवेश (Hack) करता है। इसके पश्चात्, वह छात्र व्यवसायी के खाते से ₹70 लाख की भारी धनराशि अपने स्वयं के नियंत्रण वाले एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट (Cryptocurrency Wallet) में स्थानांतरित कर देता है। ठीक उसी समय, दुबई (Dubai) में बैठा उसका एक अन्य सहयोगी इस अवैध लेन-देन के मार्ग (Money Trail) को छिपाने (Conceal) में उसकी सक्रिय मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में बैठा एक निर्दोष पीड़ित व्यक्ति अपनी जीवन भर की जमापूंजी से हाथ धो बैठता है। कुछ महीनों पश्चात, जब वह आरोपी छात्र छुट्टियां मनाने के उद्देश्य से भारत लौटता है, तो उसे दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम में, मुख्य विधिक प्रश्न यह नहीं है कि अपराध कारित हुआ है या नहीं; बल्कि वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है: क्या भारत गणराज्य अपने राज्यक्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर किए गए किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को विधिवत रूप से दंडित (Lawfully Punish) कर सकता है?

यह विशिष्ट परिदृश्य इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आपराधिक विधि (Criminal Law) में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) को केवल देश की भौतिक सीमाओं के भीतर ही क्यों आबद्ध या सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसी समस्या के समाधान स्वरूप बीएनएस (BNS) की धारा 1 मुख्य रूप से चार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती है:

1. किन अपराधों का विचारण (Trial) भारत के न्यायालयों में किया जा सकता है?
2. क्या भारत विदेशों में किए गए अपराधों पर अभियोजन (Prosecution) चला सकता है?
3. क्या भारतीय विधि भारतीय जलयानों (Indian Ships) और वायुयानों (Aircrafts) पर किए गए अपराधों पर भी समान रूप से लागू होती है?
4. क्या विदेशी नागरिकों (Foreign Nationals) को भारतीय आपराधिक विधि के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है?

बीएनएस की धारा 1: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (Section 1 of BNS: Short Title, Commencement, and Application)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1 मुख्य रूप से तीन विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य करती है: यह इस विधान (Legislation) को उसका विधिक नाम प्रदान करती है, इसके प्रारंभ या लागू होने की तिथि निर्धारित करती है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, यह इसके लागू होने के भौगोलिक (Geographical) एवं व्यक्तिगत दायरे (Personal Scope) को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

धारा 1 के विधिक प्रावधानों का विस्तृत मूल पाठ (Operative Text) इस प्रकार है:

(1) इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, 2023 कहा जा सकता है।

(2) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है, और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें नियुक्त की जा सकती हैं।

(3) प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, न कि अन्यथा इसके प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा।

(4) भारत में उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा, भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति के साथ भारत से बाहर किए गए किसी भी कार्य के लिए इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से निपटा जाएगा। यदि ऐसा कृत्य भारत के भीतर किया गया होता।

(5) इस संहिता के प्रावधान - द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होते हैं (ए) भारत के बाहर और बाहर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक;
(बी) भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो; (सी) भारत के बाहर या बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध कर रहा है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा में "अपराध" शब्द में भारत के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य शामिल है, जो यदि भारत में किया जाता है, तो इस संहिता के तहत दंडनीय होगा।

रेखांकन

ए, जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर और बाहर किसी भी स्थान पर हत्या करता है, उस पर भारत में किसी भी स्थान पर, जहां वह पाया जा सकता है, हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। 

(6) इस संहिता में कुछ भी भारत सरकार की सेवा में अधिकारियों, सैनिकों, नाविकों या वायुसैनिकों के विद्रोह और परित्याग को दंडित करने के लिए किसी अधिनियम के प्रावधानों या किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

धारा 1(4) का गहन विश्लेषण: एक सेतु प्रावधान (The Bridge Provision)

धारा 1(4) विधिक रूप से क्या करती है? विधिक दृष्टिकोण से, बीएनएस की धारा 1(4) अपने आप में कोई स्वतंत्र राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार (Extra-territorial jurisdiction) सृजित (Create) नहीं करती है। इसके बजाय, यह एक 'सक्षम प्रावधान' (Enabling Provision) या 'सेतु प्रावधान' (Bridge Provision) के रूप में कार्य करती है। यह धारा केवल तब सक्रिय (Operate) होती है जब भारत में लागू कोई अन्य संविधि (Other Statute) या विधि—जैसे कि कोई प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty), समुद्री डकैती रोधी क़ानून (Anti-Piracy Statute), या कोई अन्य लागू विधान—विदेश में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति पर भारतीय न्यायालयों को क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) प्रदान करती है।

एक बार जब क्षेत्राधिकार का वह अलग विधिक आधार (Separate legal basis) किसी अन्य कानून के माध्यम से स्थापित हो जाता है, तब धारा 1(4) अपना कार्य शुरू करती है। यह यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि बीएनएस के सारवान प्रावधान (Substantive provisions), अपराधों की परिभाषाएं (Definitions of offences) और संबंधित दंड (Corresponding punishments) उस व्यक्ति पर ठीक वैसे ही लागू हों जैसे कि वह कार्य प्रत्यक्ष रूप से भारत की भूमि पर किया गया हो। धारा 1(4) के बिना, किसी न्यायालय के पास व्यक्ति का विचारण करने का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन उसके पास यह स्पष्ट वैधानिक रूपरेखा (Statutory framework) नहीं होगी कि विदेशी क्षेत्र में हुए कृत्य के लिए "अपराध" का अर्थ क्या है और उस पर कौन सा "दंड" लागू होता है। धारा 1(4) इसी महत्वपूर्ण विधिक अंतराल (Legal Gap) को भरती है।

ऐतिहासिक वाद विधि (Landmark Case Law): एम.वी. अलोंड्रा रेनबो (MV Alondra Rainbow) (1999)

समुद्री डकैती (Piracy) के मामलों में यह प्रावधान कैसे कार्य करता है, इसे एम.वी. अलोंड्रा रेनबो (1999) के प्रसिद्ध वाद से समझा जा सकता है। 1999 में, भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने गोवा के तट के पास 'एम.वी. अलोंड्रा रेनबो' नामक पनामा देश में पंजीकृत (Panama-registered) एक जलयान को रोका और उस पर सवार इंडोनेशियाई समुद्री लुटेरों (Indonesian pirates) को गिरफ्तार किया।

इस मामले में सबसे बड़ी विधिक चुनौती यह थी कि धारा 1(5) के तहत सूचीबद्ध कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही थी: न तो वे समुद्री लुटेरे भारतीय नागरिक थे, न ही वह जहाज भारत में पंजीकृत था, और न ही वह अपहरण की घटना भारतीय समुद्री सीमा में हुई थी (यह इंडोनेशिया के पास हुई थी)। इसके बावजूद उन्हें भारत में विचारण योग्य (Triable) बनाने का आधार बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का 'नौवाहन क्षेत्राधिकार' (Admiralty Jurisdiction) था। यह नौवाहन क्षेत्राधिकार एक अलग, पूर्व-मौजूदा विधिक आधार था जिसने धारा 1(4) की "अन्य विधि" (Other Law) की आवश्यकता को पूरी तरह से संतुष्ट किया। एक बार जब यह नौवाहन क्षेत्राधिकार जुड़ गया, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन लुटेरों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) (जिसके समकक्ष प्रावधान अब BNS में मौजूद हैं) के लूट (Robbery) और डकैती (Dacoity) के प्रावधानों को इस तरह से लागू किया मानो वे सभी आपराधिक कृत्य भारत के भीतर ही किए गए हों। यह सटीक रूप से वही मुख्य कार्य है जिसे पूरा करने के लिए धारा 1(4) को प्रारूपित (Designed) किया गया है।

धारा 1(5) का विस्तृत विश्लेषण: स्वतः सृजित राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार (Self-Creating Extra-Territorial Jurisdiction)

धारा 1(4) के विधिक तंत्र के विपरीत, धारा 1(5) अपने आप में स्वतंत्र रूप से राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार (Extra-Territorial Jurisdiction) उत्पन्न करती है, जिसके लिए इसे किसी अन्य कानून (Other law) के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से तीन विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों और स्थितियों की पहचान करता है जहाँ बीएनएस स्वतः लागू (Applies automatically) हो जाती है, चाहे अपराध विश्व के किसी भी कोने में कारित किया गया हो।

खंड (a) - विदेशों में भारतीय नागरिक (Indian Citizens Abroad): यदि भारत का कोई भी नागरिक (Indian Citizen) भारत की सीमाओं के बाहर कोई भी ऐसा कृत्य (Act) करता है जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अधीन एक अपराध (Offence) का गठन करता है, तो उस नागरिक का भारत में विचारण (Trial) इस प्रकार किया जा सकता है मानो वह कृत्य देश के भीतर ही किया गया हो। धारा 1 का स्पष्टीकरण (Explanation) इसे और भी स्पष्ट कर देता है कि "अपराध" शब्द में विदेश में किया गया कोई भी ऐसा कृत्य शामिल है जो बीएनएस के तहत दंडनीय होता यदि वह भारत में किया जाता—भले ही वह कृत्य उस विदेशी राष्ट्र की विधि (Law of the foreign country) के तहत अपराध न माना जाता हो, जहाँ वह कृत्य वास्तव में किया गया था।

• व्यावहारिक उदाहरण - विदेश में बहुविवाह (Practical Example - Bigamy Abroad): जसकीरत सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी भारत में पहले से ही एक वैध पत्नी मौजूद है, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की यात्रा करता है और वहां जाकर एक अमेरिकी महिला से दूसरा विवाह कर लेता है। चूंकि अमेरिकी कानून के तहत बहुविवाह (Bigamy) एक आपराधिक अपराध नहीं है, इसलिए वह वहां कोई अपराध नहीं करता है। हालाँकि, जब वह व्यक्ति भारत लौटता है, तो बीएनएस के प्रावधानों के तहत उस पर बहुविवाह का अभियोजन (Prosecution) चलाया जा सकता है। इस कृत्य को ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि बहुविवाह की घटना भारत की धरती पर ही कारित की गई हो।

खंड (b) - भारत में पंजीकृत जलयान और वायुयान (Indian-Registered Ships and Aircraft): कोई भी व्यक्ति—चाहे वह भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक (Foreign National)—यदि भारत में पंजीकृत किसी जलयान (Ship) या वायुयान (Aircraft) पर सवार होकर कोई अपराध करता है, तो वह सीधे तौर पर बीएनएस के प्रावधानों के अधीन आ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध के समय वह जलयान या वायुयान दुनिया के किस हिस्से (समुद्र या आसमान) में स्थित था। विधिक दृष्टिकोण से, एक भारतीय पंजीकृत जलयान या वायुयान को भारतीय राज्यक्षेत्र का 'तैरता या उड़ता हुआ विस्तार' (Floating or Flying Extension) माना जाता है।

खंड (c) - भारतीय कंप्यूटर संसाधनों को लक्षित करने वाले साइबर अपराध (Cyber Offences Targeting Indian Computer Resources): दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति, यदि वह कोई ऐसा कृत्य करता है जो विशेष रूप से भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन (Computer Resource) को लक्षित (Target) करता है, तो वह बीएनएस के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। साइबर अपराध (Cybercrime) के आधुनिक युग में यह खंड विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर उन परिदृश्यों को संबोधित करता है जैसा कि इस लेख के प्रारंभिक दृष्टांत में कनाडाई छात्र के मामले में बताया गया है—जहाँ एक व्यक्ति विदेश में बैठकर भारत में स्थित किसी बैंक खाते या कंप्यूटर सिस्टम को अनाधिकृत रूप से हैक (Hack) करता है।

राज्यक्षेत्रातीत अनुप्रयोग पर प्रमुख वाद विधियाँ (Key Case Laws on Extra-Territorial Application)

विभिन्न न्यायिक निर्णयों (Judicial Pronouncements) ने बीएनएस के तहत इन प्रावधानों की व्याख्या को और अधिक सुदृढ़ किया है:

 फिरोज बनाम महाराष्ट्र राज्य (Pheroze v. State of Maharashtra, AIR 1964 Bom 71):

इस महत्वपूर्ण वाद में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर कोई ऐसा कृत्य करता है जो उस विदेशी देश की विधि के तहत कोई अपराध (Offence) नहीं है, तो भी वह भारत में विचारण (Tried) के लिए दायी होगा, बशर्ते वह कृत्य भारतीय विधि (Indian Law) के अधीन एक अपराध का गठन करता हो। बीएनएस की धारा 1(5)(a) के प्रयोजन के लिए, उस विदेशी स्थान के कानून के तहत कृत्य की वैधता (Legality) या अवैधता (Illegality) पूरी तरह से अप्रासंगिक (Irrelevant) है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण (Central Bank of India v. Ram Narain): 

इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि धारा 1(5) के खंड (a) के प्रयोजन के लिए, अपराध कारित करते समय (At the time of committing the offence) आरोपी की नागरिकता (Citizenship) सबसे अधिक प्रासंगिक होती है, न कि विचारण के समय (At the time of trial) की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति अपराध करते समय भारत का नागरिक था, तो यह प्रावधान उस पर पूर्ण रूप से लागू होगा, भले ही उस व्यक्ति ने बाद में किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

संश्लेषण: धाराएँ 1(3), 1(4), और 1(5) एक साथ कैसे कार्य करती हैं? 

धारा 1 के ये तीनों ऑपरेटिव उप-खंड मिलकर एक सुसंगत और मजबूत विधिक रूपरेखा (Coherent Framework) का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपराधी केवल भूगोल (Geography) या सीमाओं का लाभ उठाकर भारतीय आपराधिक कानून से बच न सके।

प्रक्रियात्मक रूपरेखा: बीएनएसएस (BNSS) की धारा 208 और 209 (The Procedural Framework)

बीएनएस के तहत राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार (Extra-territorial jurisdiction) स्थापित करना समग्र तस्वीर का केवल एक हिस्सा (Substantive part) है। वास्तव में विचारण (Trial) आयोजित करने का प्रक्रियात्मक तंत्र (Procedural Mechanism) 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS), 2023 के अध्याय XV द्वारा शासित होता है, जिसमें विशेष रूप से धारा 208 और 209 अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बीएनएसएस की धारा 208 - भारत के बाहर किए गए अपराधों पर क्षेत्राधिकार (Section 208 BNSS - Jurisdiction Over Extra-Territorial Offences):

बीएनएसएस की धारा 208 का मूल पाठ यह उपबंधित करता है कि: जब कोई अपराध भारत के बाहर कारित किया जाता है- (a) भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र (High seas) में या किसी अन्य स्थान पर; या (b) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में पंजीकृत किसी जलयान या वायुयान पर है, तो ऐसे अपराध के संबंध में उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो वह अपराध भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर किया गया हो जहां वह व्यक्ति पाया जाता है या जहां भारत में वह अपराध दर्ज (Registered) किया गया है। परंतुक (Proviso): बशर्ते कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती अनुभागों में किसी बात के होते हुए भी, भारत में ऐसे किसी अपराध की जांच या विचारण (Inquired into or tried) केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति (Previous Sanction of the Central Government) के बिना नहीं किया जाएगा।

धारा 208 का विश्लेषण:

बीएनएसएस की धारा 208 दो मूलभूत शर्तें निर्धारित करती है जिसके तहत एक भारतीय न्यायालय विदेश में किए गए अपराध पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है: या तो अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा बाहर किया गया हो, या अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा भारतीय पंजीकृत जलयान/वायुयान पर किया गया हो। जब इनमें से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है, तो विधिक रूप से अपराध को भारत में ही कारित हुआ माना जाता है (Deemed to have been committed in India)। हालाँकि, धारा 208 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (Procedural Safeguard) भी पेश करती है: किसी भी राज्यक्षेत्रातीत अपराध के संबंध में कोई जांच या विचारण तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र सरकार (Central Government) ने अपनी मंजूरी (Sanction) नहीं दे दी हो। यह पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता विदेशों में किए गए कार्यों के लिए व्यक्तियों पर तुच्छ (Frivolous) या राजनीति से प्रेरित (Politically motivated) अभियोजनों को रोकने के लिए एक ढाल का काम करती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का पंजीकरण (Registration of the FIR):

रेमिया बनाम सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तानूर (1993) - केरल उच्च न्यायालय: 

इस मामले में, एक पीड़ित के परिवार ने पुलिस के एक उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे की एक विदेशी देश में एक भारतीय नागरिक द्वारा हत्या कर दी गई है। उप-निरीक्षक ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि चूंकि अपराध विदेश में हुआ है, इसलिए वह जांच नहीं कर सकता। केरल उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनिर्धारित किया कि उप-निरीक्षक प्राथमिकी दर्ज करने और अपराध की जांच करने के लिए विधिक दायित्व (Legal Obligation) के अधीन था, क्योंकि आरोपी एक भारतीय नागरिक था, जिससे बीएनएसएस की धारा 208 द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार की शर्त पूरी हो गई थी।

पीड़ित व्यक्ति मुक़दमा कहाँ दायर कर सकता है? (Where Can the Victim File the Case?): 

पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 188 के तहत एक बड़ी व्यावहारिक और विधिक अस्पष्टता (Ambiguity) थी। उसमें कहा गया था कि आरोपी का विचारण वहां किया जा सकता है जहां वह "पाया जा सकता है" (Where he may be found)। इस वाक्यांश का फायदा उठाकर कई आरोपी क्षेत्राधिकार को चुनौती देते थे।

ओम हेमराजानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Om Hemrajani v. State of U.P., 2005) - भारत का सर्वोच्च न्यायालय: 

इस ऐतिहासिक वाद में, एक भारतीय नागरिक ने दुबई में बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) की और वहां से भाग निकला। पीड़ित बैंक ने भारत के कानपुर शहर में शिकायत दर्ज की। आरोपी ने कानपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी कि अपराध दुबई में हुआ था और वह शारीरिक रूप से कभी भी कानपुर में नहीं "पाया" गया। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्यक्षेत्रातीत अपराधों के लिए, विधिक प्रावधान पीड़ित की सुविधा (Convenience of the victim) के लिए बनाए गए हैं, न कि भगोड़ों (Fugitives) को भागने का मार्ग प्रदान करने के लिए। पीड़ित भारत में किसी भी सक्षम न्यायालय (Competent Court) से संपर्क कर सकता है। एक बार जब वह न्यायालय समन (Summons) या गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी करता है और आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो कानून की दृष्टि में आरोपी को उस अदालत के क्षेत्राधिकार के भीतर "पाया गया" (Found) माना जाएगा।

अब इस महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को बीएनएसएस (BNSS) की धारा 208 में सीधे संविधि (Statute) में संहिताबद्ध (Codified) कर दिया गया है। धारा 208 में अब स्पष्ट रूप से "या जहां अपराध भारत में दर्ज किया गया है" (Or where the offence is registered in India) शब्द जोड़े गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, "पाया गया" (Found) शब्द पर अब कोई व्याख्यात्मक बहस (Interpretative debate) की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अब भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकता है, और स्थानीय अदालत स्वतः ही उस राज्यक्षेत्रातीत अपराध पर विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेती है।

बीएनएसएस की धारा 209 - विदेश में एकत्र किए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता (Section 209 BNSS - Admission of Evidence Collected Abroad): 

जब कोई अपराध किसी विदेशी देश में कारित होता है, तो उस अपराध से संबंधित साक्ष्य (Evidence) आमतौर पर उस देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय क्षेत्र के बाहर एकत्र किए गए ऐसे साक्ष्य सामान्य रूप से भारतीय न्यायालयों में सीधे तौर पर स्वीकार्य (Admissible) नहीं होते हैं। बीएनएसएस की धारा 209 इसी साक्ष्य संबंधी चुनौती का समाधान करती है।

धारा 209 का मूल पाठ:

जब भारत के बाहर किसी क्षेत्र में किए गए किसी कथित अपराध की धारा 208 के प्रावधानों के तहत जांच या विचारण किया जा रहा हो, तो केंद्र सरकार यदि उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र के किसी न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) के समक्ष, या उस क्षेत्र में भारत के किसी राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि (Diplomatic or Consular Representative) के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्यों (Depositions) या प्रदर्शनों (Exhibits) की प्रतियां—चाहे वे भौतिक (Physical) या इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) रूप में हों—उस न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएंगी जो ऐसी जांच या विचारण कर रहा है।

धारा 209 का महत्व: 

यह धारा यह प्रावधान करती है कि यदि केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि (जैसे राजनीतिक एजेंट, राजनयिक या कांसुलर अधिकारी) भारतीय दूतावास द्वारा एकत्रित साक्ष्यों को प्रमाणित या सत्यापित (Validate) करता है, तो एक भारतीय न्यायाधीश उस विदेशी साक्ष्य को भारतीय विचारण कार्यवाही (Trial proceedings) में उसी महत्व (Same Weight) के साथ स्वीकार कर सकता है जैसे कि वह साक्ष्य भारत के भीतर किसी भारतीय पुलिस अधिकारी द्वारा एकत्र किया गया हो। यह तंत्र भारतीय अदालतों को सीमा पार अपराधों (Cross-border offences) के संबंध में साक्ष्य संबंधी कमियों (Evidentiary gaps) से बाधित हुए बिना प्रभावी विचारण (Effective trials) आयोजित करने में सक्षम बनाता है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग: एक चरण-दर-चरण केस स्टडी (Practical Application: A Step-by-Step Case Study)

विदेश में एक भारतीय नागरिक द्वारा हत्या का मामला (Murder Abroad by an Indian Citizen): 

मान लीजिए 'रवि' नामक एक भारतीय नागरिक एक व्यावसायिक यात्रा (Business trip) पर रूस (Russia) जाता है। अपने प्रवास के दौरान, वह रूस में अपने एक अन्य भारतीय सहकर्मी 'जस्सी' की हत्या कर देता है। जस्सी का परिवार भारत में मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में रवि के खिलाफ हत्या की शिकायत (Complaint) दर्ज कराता है।

• चरण 1 - क्षेत्राधिकार स्थापित करना (Establishing Jurisdiction): चूँकि रवि और जस्सी दोनों ही भारतीय नागरिक हैं, इसलिए बीएनएस की धारा 1(5)(a) की शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं। बीएनएसएस की धारा 208 के प्रावधानों के अनुसार, इस अपराध को ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि यह भारत में किया गया हो। हालाँकि, भारतीय न्यायालय में रवि का विचारण तब तक प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र सरकार इसके लिए अपनी पूर्व स्वीकृति (Sanction) प्रदान नहीं कर देती।
• चरण 2 - साक्ष्य एकत्र करना और स्वीकार करना (Collecting and Admitting Evidence): चूँकि यह हत्या का अपराध रूस की धरती पर कारित किया गया था, इसलिए सभी भौतिक साक्ष्य (Physical Evidence) - जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट (Forensic reports), गवाहों के बयान (Witness statements), और अन्य दस्तावेज़ - रूसी अधिकारियों (Russian authorities) द्वारा एकत्र किए गए होंगे। बीएनएसएस की धारा 209 वह विधिक तंत्र प्रदान करती है जिसके माध्यम से इन रूसी साक्ष्यों को आधिकारिक रूप से प्रमाणित (Officially certified) किया जा सकता है और भारतीय अदालत के समक्ष स्वीकार्य (Admitted) बनाया जा सकता है, जिससे एक पूर्ण और निष्पक्ष विचारण (Fair and complete trial) संभव हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 1 राज्यक्षेत्रातीत आपराधिक क्षेत्राधिकार (Extra-territorial criminal jurisdiction) की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए एक अत्यंत व्यापक और सावधानीपूर्वक संरचित (Carefully structured) दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। भारत के भीतर किए गए अपराधों (धारा 1(3)), ऐसे अपराधों जहाँ कोई अन्य कानून क्षेत्राधिकार का आधार प्रदान करता है (धारा 1(4)), और ऐसे अपराधों जहाँ बीएनएस स्वयं राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार सृजित करती है (धारा 1(5)) के बीच स्पष्ट विधिक अंतर करके, विधायिका ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय आपराधिक कानून एक वैश्वीकृत दुनिया (Globalised world) की जटिल वास्तविकताओं के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा सके।

बीएनएसएस (BNSS) की धारा 208 और 209 के साथ पढ़े जाने पर, जो सीमा पार परीक्षणों के प्रक्रियात्मक और साक्ष्य संबंधी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, यह पूरी विधिक रूपरेखा 'सारवान स्पष्टता' (Substantive clarity) और 'प्रक्रियात्मक दक्षता' (Procedural efficiency) दोनों प्रदान करती है। ओम हेमराजानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों को सीधे धारा 208 के मूल पाठ (Bare text) में संहिताबद्ध करना इस बात को प्रमाणित करता है कि विधायिका राज्यक्षेत्रातीत अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय को सुलभ (Accessible justice) बनाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

संक्षेप में, बीएनएस और बीएनएसएस मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अपराधी आपराधिक जवाबदेही (Criminal accountability) से बचने के लिए 'भूगोल' या सीमाओं का ढाल (Shield) के रूप में उपयोग न कर सके; चाहे वह अपराध भारतीय प्रणालियों को लक्षित करने वाला कोई गंभीर साइबर अपराध (Cybercrime) हो, किसी भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में की गई हत्या हो, या फिर गहरे समुद्र में की गई समुद्री डकैती (Piracy) हो।

FAQs

क्या भारत में कोई पुलिस अधिकारी भारत के बाहर अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर सकता है?

हाँ। रेमिया बनाम सब-इंस्पेक्टर, तानूर वाद के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है यदि वह बीएनएसएस के तहत क्षेत्राधिकार के मानदंडों को पूरा करता है।

क्या किसी भारतीय नागरिक पर किसी अन्य देश में किए गए अपराध के लिए भारत में अभियोग (Prosecuted) चलाया जा सकता है?

हाँ। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(5)(a) के तहत, किसी भी भारतीय नागरिक पर भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते वह कृत्य भारतीय कानून के तहत दंडनीय हो। हालाँकि, बीएनएसएस की धारा 208 के तहत एक प्रक्रियात्मक शर्त यह है कि न्यायालय में विचारण (Trial) केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति (Previous sanction) प्राप्त करने के बाद ही शुरू हो सकता है।

क्या भारतीय आपराधिक विधि भारत के बाहर से किए गए साइबर अपराधों (Cybercrimes) पर लागू होती है?

हाँ। बीएनएस की धारा 1(5)(c) भारतीय आपराधिक कानून का विस्तार भारत के बाहर स्थित किसी भी ऐसे व्यक्ति तक करती है जो भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्षित (Target) करके साइबर अपराध करता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि विदेशों से काम करने वाले हैकर्स (Hackers) या साइबर अपराधी (Cybercriminals) यदि भारत के भीतर व्यक्तियों, व्यवसायों या कंप्यूटर प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, तो उन पर भारतीय कानून के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है।

भारतीय आपराधिक कानून के तहत 'क्षेत्रीय' (Territorial) और 'राज्यक्षेत्रातीत' (Extra-Territorial) क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है?

'क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार' भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 1(3) के तहत भारतीय न्यायालयों को भारत की भौगोलिक सीमाओं (Geographical boundaries) के भीतर किए गए अपराधों के विचारण की शक्ति (Power) को संदर्भित करता है। इसके विपरीत, 'राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार' भारतीय न्यायालयों को भारत के बाहर किए गए कुछ विशिष्ट अपराधों पर अभियोजन (Prosecute) चलाने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें बीएनएस की धारा 1(5) के तहत मुख्य रूप से तीन स्थितियां शामिल हैं: विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराध, भारतीय-पंजीकृत जलयानों या वायुयानों पर किए गए अपराध, और भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को लक्षित करने वाले साइबर अपराध।